रांची | 20 अगस्त 2026
अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। यह मामला भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे लंबे छात्र आंदोलन और सरकार के बड़े फैसलों के बाद अदालत तक पहुंचा था।
सरकार ने रद्द की थीं 22 भर्ती परीक्षाएं
झारखंड सरकार ने हाल ही में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही कई अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश भी दिए गए थे। सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच के बीच उठाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक, जांच में पेपर लीक, रिश्वत और ओएमआर शीट में कथित हेरफेर जैसे आरोप भी सामने आए हैं।
यह फैसला करीब 26 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद आया था। आंदोलनकारी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।
हाईकोर्ट ने किन परीक्षाओं पर लगाई रोक?
हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के उस निर्णय पर रोक लगाई है, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और उसे निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी नियुक्तियां या चयन प्रक्रिया सरकार के रद्दीकरण के फैसले से प्रभावित हो सकती थी।
अभ्यर्थियों के लिए क्या मायने रखता है?
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही इस मामले की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी।
दूसरी ओर, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी जारी है। छात्र संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए समय दिया है, और चेतावनी दी है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है।
अब आगे क्या होगा?
अब सभी की नजर झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर है। राज्य सरकार को अदालत के समक्ष अपना जवाब और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे क्या कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिनका भविष्य परीक्षा रद्द होने के फैसले से अनिश्चितता में चला गया था। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और पारदर्शिता का मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। मामले में न्यायिक कार्यवाही जारी है, इसलिए अंतिम स्थिति अदालत के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी।
